Yojana of Post: – Rajasthan Berengaria Bhatta Yojana 2022
Brief Information बेरोजगारी भत्ता राजस्थान के स्थाई निवासी के लिए शुरू किया गया है जिसमे राजस्थान के बेरोजगारो को मासिक राशि दी जाती है, अभी यह भत्ता 600 रू. से बढकर 3500 रू. प्रतिमाह और अब बेरोजगारी भत्ते में एक हजार रुपए बढ़ाए गए हैं और भत्ता लेने वालों की संख्या भी 40 हजार बढ़ गई । सरकार ने इस साल बजट में बेरोजगारी भत्ते में एक हजार रु. बढ़ाने की घोषणा की थी।पुरुष को 3 हजार व महिला-दिव्यांग को 3500 रु. प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। अब ये बढ़ाकर पुरुष को 4000 और महिला-दिव्यांग को 4500 रुपए किया जाना है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आपको रोजगार पंजीकरण करना भी आवश्यक है, बिना रोजगार पंजीकरण किए आप बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन नही कर सकते है ।
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Rajasthan Berengaria Bhatta Yojana 2021
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राजस्थान बेरोजगारी भत्ते के आवेदन की योग्यता
- राजस्थान राज्य का कोई भी अभ्यर्थी जिसने अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है और स्नातक डिग्री राजस्थान राज्य से ही की है वो ही इसमे आवेदन करने के लिए योग्य है a
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डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- SSO ID
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- 10th मार्कशीट
- ग्रेजुएशन मार्कशीट
- SBI बैंक खाता (Account No. + IFSC Code)
- स्व घोषणा पत्र
- आय प्रमाण पत्र (I & K)
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उम्र सीमा
- Unreserved Category – Max 30 Year
- Reserved Category – Max 35 Year
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Berojgari Bhatta Renew
- राजस्थान बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष तक मिलता है, इसमे आपको प्रत्येकवर्ष आपके आवेदन को रिन्यू करना होता है । रिन्यू करना बहुत आसान प्रक्रिया है जिसमे आपको स्वप्रमाणित फॉर्म देना होता है जिसमे आप घोषणा करते है कि आप अभी भी बेरोजगार है
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राजस्थान बेरोजगारी भत्ता नई योजना 2022
- जिन्होंने 3 माह से ज्यादा की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, उन्हें कोर्स की जरूरत नहीं – भत्ता लेने के लिए मंजूरी से तीन महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। यह प्रशिक्षण सरकार की तरफ से निशुल्क दिया जाएगा।
- जिन बेरोजगारों ने 3 महीने से अधिक समय की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है। उनको प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको भत्ते के लिए आवेदन करते समय अपने डिग्री या डिप्लोमा की प्रति देनी होगी।
- जिन्हें भत्ता दिया जाएगा, उन्हें 4 घंटे सरकारी विभाग या उपक्रम में काम करना होगा। जो एक प्रकार से इंटर्नशिप के रूप में होगी।
- बेरोजगार को घर के पास का सरकारी दफ्तर आबंटित किया जाएगा।
- इससे सरकारी विभागों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें मैन पावर मिल जाएगा और इसतरह कर्मचारियों की कमी दूर होगी।
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